शहरी सीमा से सटे हाल ही में नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए करीब तीन दर्जन इलाकों में अब गृहकर वसूलने की तैयारी की गई है। निगम अफसरों के मुताबिक नैनी, झूंसी, फाफामऊ और झलवा के करीब 50 हजार मकान गृहकर के दायरे में आएंगे। यहां एक अप्रैल से गृहकर के साथ जलकर भी वसूला जाएगा। अनुमान के मुताबिक इन भवन स्वामियों से करीब 20 करोड़ सालाना कर आरोपित किया जाएगा।
31 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करने के बाद जिले के सीमा से सटे दो सौ से अधिक गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिसूचित इलाकों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की हो गई। साल भर की कवायद के बाद सीमा विस्तार में शामिल झूंसी, फाफामऊ के साथ झलवा आदि के लिए नए जोन बनाए गए। पांच जोनों से संख्या बढ़कर आठ की गई।
जहां बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़क वहां लगेगा कर
नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए नव गठित जोनों में कर अधीक्षकों की तैनाती की गई है। इन अधीक्षकों के नेतृत्व में गठित टीमों में एक फरवरी से विकसित इलाकों में भवनों के साथ सुविधाओं का सर्वे शुरू कर दिया है। यह काम 50 दिन में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं इन क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे की प्रमाणिकता को जीआई सर्वे भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। दोनों में मिलान कर सुविधाओं युक्त भवनों का आंकलन कर कर आरोपित किया जाएगा।
कई गांव भी कर के दायरे में
प्रारंभिक परीक्षण के दौरान नैनी के अरैल, लवायन, चक इमाम अली, मुक्ता विहार के साथ इंडस्ट्रियल एरिया तक सर्वे किया जाएगा। वहीं झूंसी में न्याय नगर के पार छतनाग, नैका और फाफामऊ में शांतिपुरम कॉलोनी के आसपास के गांवों में सर्वे जारी है। शहर पश्चिमी में झलवा तथा पीडीए कॉलोनियों के आसपास विकसित योजनाओं और गांवों में प्लाटिंग कर बनाए गए मकान भी सर्वे की जद में हैं। अभी तक ग्राम सभाओं में रहे इन इलाकों में बने भवनों से नगर निगम किसी तरह के कर की वसूली नहीं करता था लेकिन शहरी सीमा से सटे इन इलाकों में सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं मुहैया हैं।
पंचायत चुनाव के बाद होगा गांवों का सर्वे, बढ़ेंगी सुविधाएं
विकसित क्षेत्रों में बसे गृह स्वामियों से कर वसूलने की तैयारी के बीच पंचायत चुनाव के बाद सीमा विस्तार में शहर की सीमा अंतर्गत गांवों का सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम के जनकार्य विभाग ने इन गांवों में सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है। 15 वें वित्त आयोग में इस मद के तहत रकम मिलने पर विकास कार्य कराए जाएंगे लेकिन कर वसूली नहीं की जाएगी। जन सुविधाओं को विकसित करने के बाद नियमत: कर आरोपित किया जाएगा। इसमें साल से दो साल समय लग सकता है।
- सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्रों में गृहकर निर्धारण को सर्वे कराया जा रहा है। नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रहने वालों से एक अप्रैल से कर वसूली कराई जाएगी। विकास कार्यों और निगम की आय बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।- पीके मिश्रा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम