वेतन, बिजली बिल के भुगतान आदि का उठा मुद्दा
बैठक में सदस्यों, अफसरों, अन्य कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल का भुगतान, बैठने की व्यवस्था, फाइलों के रखरखाव आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अफसरों का कहना था कि वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के बगैर वेतन का भुगतान नहीं हो सकता। अफसरों ने बताया कि चयन बोर्ड में लेखाधिकारी रहे हैं, लेकिन उनके पास वेतन आदि स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। विशेष सचिव ने बताया कि शासन के संज्ञान में पूरी बात है। आयोग में सचिव व वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की फाइलें आगे बढ़ा दी गई हैं। जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर-कर्मचारी
विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग में पदों के सृजन पर भी चर्चा हुई। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्क लिपिक आदि पद सृजित कर इन पर भर्ती किए जाने पर सहमति बनी। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड, उच्चतर आयोग में नियुक्त अफसरों एवं कर्मचारियों का विवरण भी एकत्रित किया। इन्हें नए आयोग में ही समायोजित किए जाने की तैयारी है।
उच्चतर के अफसर-कर्मचारी कल से नए आयोग में बैठेंगे
बैठक में उच्चतर आयोग के अफसराें और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान एक सप्ताह में शिफ्ट कर लिए जाएंगे।