हाईकोर्ट : तीन सप्ताह में परियोजना को मंजूरी दें नहीं तो प्रमुख सचिव वित्त उपस्थित हों, नगर आयुक्त ने पेश किया

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान याचिका पर दिया है। नगर आयुक्त शीलम साई तेजा ने कोर्ट में प्रस्तावित और चल रहीं परियोजनाओं का नक्शा पेश किया। इसमें मौजूदा नालों की क्षमता बढ़ाने, समानांतर नए नालों के निर्माण और मोरी गेट पंपिंग स्टेशन के उन्नयन का प्रस्ताव है। कोर्ट ने नालों की क्षमता, शहर की भौगोलिक बनावट और बारिश के पानी की मात्रा का तकनीकी आकलन कराने के लिए कहा है।

नालों के संगम स्थलों पर बड़े गड्ढे बनाने की संभावना पर भी विचार करने का आदेश दिया है, जिससे पानी ओवरफ्लो न हो। कोर्ट ने नगर निगम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, यूपी जल निगम (अर्बन) को तत्काल टेंडर नोटिस जारी करने के लिए कहा है, ताकि वित्तीय मंजूरी मिलते ही 40 दिन के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सके।