केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई
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लोकसभा चुनाव से पूर्व हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहना नहीं भूलते थे कि विरोधी दलों ने ही दिल्ली का रास्ता आसान कर दिया है। मोदी-मोदी करके 90 फीसदी प्रचार तो विरोधी खुद कर दे रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकारों ने भी माना कि कांग्रेस तथा अन्य दलों के जरूरत से ज्यादा विरोध ने मोदी को देश का चेहरा बना दिया। वहीं भाजपा विकास के एजेंडे को प्रभावी तरीके से लोगों के बीच ले जाने में सफल रही, जो उनकी बड़ी जीत का कारण बना। विश्लेषकों ने इसे भारतीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव के रूप में लिया। लेकिन अब युवाओं, बुद्धिजीवियों का मानना है कि विरोध की सियासत से बेहतर उपलब्धियां गिनाना है। लोग अब विरोधियों पर हमले के बजाय यह जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी जड़ कर चुकी चुनौतियों से निपटने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं।
दिल्ली और बिहार में झटका खाने के बावजूद भाजपा के रणनीतिकार अखिलेश सरकार की नाकामियों को लेकर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा तथा अन्य दल अपनी योजनाएं बताने के बजाय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर अधिक हमलावर रहे। इसके बाद बिहार में भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव गठबंधन पर हमला बोलकर चुनाव में बढ़त की रणनीति बनाई लेकिन दोनों ही चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए।
इन दोनाें चुनाव में हार के बावजूद अब एक बार फिर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनी बैठक में यूपी फतह के लिए अखिलेश सरकार की नाकामियों के साथ जनता केबीच जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मथुरा, कैराना जैसी घटनाओं और प्रदेश की लचर कानून-व्यवस्था के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। संगम की रेती पर आयोजित परिवर्तन रैली में भी भाजपा नेताओं का संबोधन पार्टी की नीतियों के बजाय अखिलेश सरकार और परिवारवाद पर केंद्रित रहा। उन्होंने भाजपा को सपा और बसपा के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। वहीं नीतिश कुमार और केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव चार साल में किए गए काम को लेकर अभी से जनता के बीच में हैं। ऐसे में सियासी हल्के में यह चर्चा आम है कि विपक्षियों के विरोध की रणनीति के चक्रब्यूह में भाजपा खुद न फंस जाएं। यह चिंता भाजपा नेताओं की भी है। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को कोसने के बजाय मोदी सरकार की दो साल की उपलब्धियों के साथ विजन-यूपी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाए, तभी जीत की राह आसान होगी।