उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग में इलाहाबाद हाईकोर्ट वॉइस की लखनऊ खंडपीठ के अपने अधिवक्ता पैनल में व्यापक फेरबदल किया है। इसके तहत पहले से राज्य सरकार के पैनल में शामिल चले आ रहे 77 अधिवक्ताओं की आबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। यह सभी स्थायी अधिवक्ता या ब्रीफ फोल्डर स्तर के सरकारी वकील थे। जबकि एक अन्य सूची में इलाहाबाद और लखनऊ पीठ मिलाकर लगभग 225 विभिन्न स्तर के सरकारी वकीलों को आबद्ध किया गया है।
जारी सूची के अनुसार इलाहाबाद में मनोज कुमार सिंह व अनिल कुमार सिंह को मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाया गया है, जबकि सूची में 12 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं के नाम भी शामिल हैं। इसी प्रकार से 47 स्थायी अधिवक्ता और 37 ब्रीफ होल्डर सिविल साइड के व 28 क्रिमिनल साइड के बनाए गए हैं। इसी प्रकार से लखनऊ में दो नए मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं के अलावा 8 अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, 45 स्थायी अधिवक्ता व 22 ब्रीफ फोल्डर सिविल तथा 22 क्रिमिनल साइड के लिए आबद्ध किए गए हैं।