सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन जारी

प्रदर्शन दिन चढ़ने के साथ ही जोर पकड़ता गया। कई मोहल्लों से जुलूस की शक्ल में पहुंची महिलाओं से पार्क भरा रहा। भाषणों के बीच-बीच सरकार विरोधी नारेबाजी होती रही। करेली से जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन स्थल पर पहुंची रेहना ने कहा कि यह कानून कई तरह की परेशानियां खड़ी करेगा। लोग कहां से अपने पूर्वजों के भारतीय होने का प्रमाण कहां से लाएंगे। लोग परेशान होंगे। सरकार धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। मृदुला ने कहा कि सरकार सीएए के जरिए दूसरे मुल्कों के लोगों को देश का नागरिक बनाएगी और यहां के लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजेगी। इसका विरोध जारी रहेगा। छात्र संगठन दिशा की अंजली ने कहा कि सरकार लोगों को डराकर अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है। वह जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटका रही है।
पहले जेएनयू फिर जामिया मिलिया और फिर एएमयू में छात्रों पर कार्रवाई कर युवाओं को डराना चाहती है। लेकिन, युवा इससे डरेंगे नहंी और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार रोजगार, बेरोजगारी, किसानों की हालत, देश की आर्थिक हालत, महंगाई पर बात नहीं कर रही है। राहिला ने कहा कि सरकार जब तक सीएए को वापस नहीं लेती है। आंदोलन नहीं थमेगा। प्रदर्शन में पहुंचे गोविंद वल्लभ पंत संस्था के सीमा यादव, जितेंद्र सिंह, गुंजन, राजवंशी, धर्मेंद्र यादव, विकास मिश्र, नरेंद्र कुमार, रुक्मनी, अयाज, वामपंथी नेता गायत्री गांगुली, फिजा, सारा, तुबा, निदा, फातिमा, कांग्रेसी नेता इरशाद उल्ला, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष नफीस अहमद, सहाबद्दीन, फरीद, उबैद अंसारी, तमन्ना, मो. फरीद अकिलुर रहमान, उबैठ अंसारी आदि ने अपनी बात रखी।
पेटिंग में मेहविश रही प्रथम
प्रयागराज। प्रदर्शन स्थल पर गणतंत्र दिवस पर पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसमें मेहविश प्रथम, अरिबा अकबाल द्वितीय, माहम तृतीय और हुजैफा चतुर्थ स्थान पर रहीं। पेंटिंग में कुल 66 बच्चों ने हिस्सा लिया था।
धारा 149 के तहत हुई कार्रवाई पर गरजे अधिवक्ता, सौंपा ज्ञापन
प्रयागराज। मंसूर अली पार्क में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों का ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 149 के तहत हुई कार्रवाई को रोकने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। धारा 144 भी इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरनेट बंदी और धारा 144 पर दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया गया। कहा गया कि आदेश के अनुसार 144 का इस्तेमाल लोगों की अभिव्यक्ति, मतभिन्नता रखने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार का दमन करने के लिए कभी नहीं किया जा सकता। धारा 144 लागू किए जाने की परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धारा 144 नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई कटौती न करे और जब तक अपरिहार्य न हो धारा 144 का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रदर्शन ऐसी जगह पर हो रहा है, जहां किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। न ही इससे यातायात बाधित हो रहा है। अधिवक्ताओं ने पुलिस के इस कथन पर कि धरने में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सरासर गलत है। अधिवक्ताओं ने 26 जनवरी को हुई पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि शांतिपूर्वक धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करना और फिर नोटिस भेज कर दहशत पैदा करना, बगैर जांच किए फर्जी मुकदमे दर्ज करना सरासर असंवैधानिक और गैरकानूनी है। प्रदर्शन में अधिवक्ता फरमान अली, केके राय, राजवेंद्र सिंह, माता प्रसाद पाल, सीमा आजाद, विश्वविजय, काशान सिद्दकी, लाल जी यादव, संतोष यादव, संदीप गौतम, अली अहमद, मुंशी लाल बिंद, जफर अहमद, मो. शौबा, मो. फहीम, शमशुल, धीरेंद्र यादव, महाप्रसाद, मुकेश गौतम, अली अकबर अंसारी, कमर उज जमां, शाहिद अख्तर, गुफरान अहमद, नफीस अहमद खान, सुनील मौर्य, ओडी सिंह, शाह आलम, डॉ. आशीष मित्तल, आनंद मालवीय, डॉ. कमल उसरी आदि मौजूद रहे।

Movement continues against CAA, NRC- फोटो : CITY DESK

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