अवधेश सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
इस बीच पत्नी उर्मिला देवी ने भरण पोषण का खर्च बढ़ाए जाने की मांग करते हुए अलग केस दाखिल किया। अवधेश सिंह ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अवधेश सिंह की याचिका में यह भी कहा गया कि उनकी बेटी अब बालिग हो चुकी है। उम्र 18 साल की हो गई है, इसलिए अब वह उसे भरण पोषण का खर्च नहीं दे सकते। दूसरी तरफ पत्नी और बेटी की तरफ से कहा गया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के मुताबिक हिंदू बेटी बालिग होने तक नहीं, बल्कि शादी होने तक भरण पोषण पाने की हकदार है।
किसी भी हिंदू की यह कानूनी जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच ने अवधेश सिंह और पत्नी उर्मिला की याचिका पर दिए गए 24 पन्ने के फैसले में मुख्य रूप से कहा है कि कानून से पहले, हिंदू धर्म शास्त्रों में दिए गए नियमों के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष अपने बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए नैतिक और कानूनी दोनों ही तरीके से जवाबदेह माना जाता था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 20 (3) का भी हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी हिंदू की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का भरण पोषण करें।
कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी इन्हीं दलीलों के आधार पर पत्नी व बेटी को भरण पोषण भत्ता दिए जाने के हाथरस फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटी का गुजारा भत्ता बढ़ाए जाने की मांग के मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर पत्नी खुद अपना व बेटी का गुजारा भत्ता बढ़वाना चाहती है तो वह हाथरस की फैमिली कोर्ट में इसके लिए आवेदन कर सकती है।