खफा कोर्ट पूछा... नगर आयुक्त बताएं, सेवानिवृति के कितने मामले लंबित, क्या-क्या की करवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख नियत करते इस मामले समेत कई अन्य लंबित याचिका के जिक्र करते हुए कानपुर नगर के नगर आयुक्त से जानकारी तलब की है। पूछा है कि दिसंबर, 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। पेंशन को लेकर कितनी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। लंबित मामलों में अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने अगली तिथि पर नगर आयुक्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केआर. सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य कई मामलों का भी जिक्र किया, जिसमे कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार भी नहीं हैं, बल्कि यह सरकार का बाध्यकारी दायित्व है, जिसका दावा कर्मचारी अधिकार के रूप में कर सकता है।