इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कुंभ मेले में लोक निर्माण विभाग की ओर से काम की स्वीकृत राशि का भुगतान कराने के लिए शहरी विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 वर्ष से भुगतान लटकाए रखना गलत है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के कुंभ मेले में लोक निर्माण विभाग की ओर से काम की स्वीकृत राशि का भुगतान कराने के लिए शहरी विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 वर्ष से भुगतान लटकाए रखना गलत है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को माघ मेला 2010-11, 2014-15 तथा 2015-16 का याची को तीन सप्ताह में भुगतान करने को कहा है।
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कोर्ट ने कहा, वह अधिकारियों की कार्यपद्धति पर कुछ नहीं कहना चाहते। किंतु आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट प्रमुख सचिव को तलब करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रामा शंकर पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण विभाग के उप सचिव राजेश प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता किशोर कुमार पाहुजा, अधीक्षण अभियंता आरएस यादव, निर्माण खंड चतुर्थ, कुंभ मेला के अधिशासी अभियंता राम स्वरूप कोर्ट में पेश हुए। उप सचिव ने कहा, बकाया भुगतान करने की पूरी कोशिश करेंगे।