इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूलॉजी (प्राणी विज्ञान) विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को आवेदन की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षिक योग्यता और विषयों की समकक्षता तय करना विशेषज्ञों और नियोक्ता के अधिकार है।
अदालत विशेषज्ञों के फैसले पर विशेषज्ञ संस्था की तरह विचार नहीं कर सकती। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अभ्यर्थियों की विशेष अपील खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिग्विजय सिंह और 25 अन्य की विशेष अपील पर दिया है।
याचियों ने अपील में एकल पीठ के छह अक्तूबर 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि वे बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषयों में परास्नातक हैं और उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में जूलॉजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन करने की अनुमति मिलनी चाहिए।
याची अधिवक्ता ने दलील दी कि शासन ने पांच मई 2023 के आदेश में छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की राय के आधार पर बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी को जूलॉजी के संबद्ध विषय के रूप में मान्यता दी थी। इस आदेश को भविष्य की भर्तियों पर भी लागू होना था। इसके बावजूद शासन ने 20 अगस्त 2026 को नया आदेश जारी कर इन दोनों विषयों को जूलॉजी के संबद्ध विषयों की सूची से बाहर कर दिया। यह मनमाना है। वहीं, राज्य सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से कहा गया कि शैक्षिक योग्यता और विषयों की समकक्षता तय करना विशेषज्ञों का काम है।
खंडपीठ ने कहा कि शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना प्रशासनिक निर्णय का विषय है। इसमें अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना या भेदभावपूर्ण हो। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े मामलों को शिक्षा विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अदालत का काम विशेषज्ञों के निर्णय की जगह अपना निर्णय देना नहीं है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और विशेष अपील खारिज कर दी।