इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बार का कहना है कि अधिकारियों के दबाव और गलत मशविरे के कारण सरकार प्रयागराज की तमाम महत्वपूर्ण संस्थाओं को न सिर्फ यहां से हटाकर इसके इतिहास के साथ नाइंसाफी कर रही है बल्कि वर्तमान भी बिगाड़ रही है। संपत्ति क्षति दावा अधिकरण की पीठें लखनऊ और मेरठ में बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई।
बैठक में इस बात की सराहना की गई कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकरण प्रयागराज में नहीं बनाने का विरोध किया है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार अधिकारियों के दबाव में है और उनकी गलत सलाह के कारण लगातार गलत निर्णय ले रही है। बार ने चेताया कि यह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि अधिकरण को लेकर पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त कर नए सिरे से निर्णय लिया जाए।
अधिकरण का पूरा अधिकार क्षेत्र प्रयागराज को देने की अधिसूचना जारी की जाए। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आजमी ने तथा संचालन संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ल ने किया। इसमें उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र जयहिंद, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, केके मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, दिलीप कुमार पांडेय, राजेंद्र कुमार सिंह, मंजू कुमारी, दुर्गेश चंद्र तिवारी सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
वहीं बार के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने प्रयागराज के सभी निर्वाचित सांसदों व विधायकों को पत्र भेज कर कहा है कि दावा अधिकरण के मुद्दे पर वह सभी प्रयागराज वासियों का साथ दें अन्यथा अधिवक्ता समाज अगले प्रत्येक चुनाव में हिसाब बराबर करेगा।