आयोग को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के लिए पिछले साल ही तकरीबन सात हजार रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, अपर निजी सचिव (एपीएस) के भी 300 से अधिक पदों का अधियाचन आयोग के पास पड़ा हुआ है, समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के भी कई पदों का अधियाचन मिल चुका है। वहीं, कुछ अन्य भर्तियाें को लेकर भी अर्हता स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने स्तर से भर्ती परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रखी है। शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट होते ही भर्तियाें के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि अर्हता के विवाद में महीनों से भर्तियां अटकी हुईं हैं और छात्र ओवरएज हो रहे हैं। समिति की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, ताकि भर्तियां शुरू हो सकें।