डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का आक्रोश बृहस्पतिवार को फूट पड़ा। घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिलने पर उन्होंने हंगामा कर दिया।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गोदाम पर ईंट-पत्थर चलने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किसानों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया गया।
बहरिया के कहली साधन सहकारी समिति पर खाद के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान गोदाम पहुंच गए थे। किसान अपनी बारी के इंतजार में घंटों कतार में खड़े रहे।
किसानों का कहना था कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो गेहूं और आलू की बोआई प्रभावित होगी। इसी बीच खाद वितरण को लेकर किसानों और समिति सचिव के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
ग्रामीणों ने समिति सचिव पर खाद वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सचिव अपने कुछ चहेते लोगों को 10 से 12 बोरी तक डीएपी दे रहे थे, जबकि आम किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाद के लिए परेशान थे। इस भेदभाव से नाराज किसान हंगामा करने लगे।
किसान रंजीत कुमार ने खाद वितरण में मनमानी का आरोप लगाया। वहीं विजय बहादुर और तुलसीराम ने कहा कि रुपये देने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही थी। मामला बिगड़ता देख समिति सचिव कृष्ण कुमार पटेल ने मऊआइमा पुलिस को सूचना दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई और खाद वितरण शुरू कराया गया।
मऊआइमा थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा ने बताया कि ईंट-पत्थर चलने की जानकारी नहीं है। सचिव ने खाद वितरण के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग मांगा था। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।
कोट
गोदाम पर ईंट-पत्थर चले थे लेकिन किसी को चोट नहीं आई। पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण कराया गया।-कृष्ण कुमार पटेल, सचिव, साधन सहकारी समिति, कहली
डीएपी की किल्लत से किसान परेशान
डीएपी की किल्लत से किसानों के सामने आलू और गेहूं की बोआई पर संकट गहरा गया है। सहकारी समितियां में किसानों की मांग की अपेक्षा उर्वरक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसान बाजार से डीएपी खरीद रहे हैं।
किसानों ने बताया कि स्थानीय बाजारों में किसानों को डीएपी 1800 रुपये मिल रही है, वह भी असली की कोई गारंटी नहीं है। कौड़िहार सहायक विकास अधिकारी सहकारिता धीरज कुमार ने बताया कि आलू और गेहूं की बोआई को लेकर किसानों को डीएपी खाद की अधिक आवश्यकता रहती है। कौड़िहार और शृंग्वेरपुर की सभी सहकारी समितियों में डीएपी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जारी है।