हाईकोर्ट का अहम फैसला : विकास प्राधिकरण के कर्मचारी भी स्वास्थ्य सुविधा के हकदार

याची के अधिवक्ता सतेंद्र सिंह का कहना था की याची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की केंद्रीयकृत सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है। याची की पत्नी कोविड की दूसरी लहर के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज में दो लाख 75 हजार खर्च हुए थे। याची ने विकास प्राधिकरण के समक्ष मेडिकल क्लेम के लिए प्रत्यावेदन दिया था, जिसे सचिव ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था की विकास प्राधिकरण की सेवा नियमावली में मेडिकल क्लेम का प्रावधान नहीं है। याची में उस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि विधि का सुस्थापित नियम है की सेवा नियमावली के प्रावधान जिस बिंदु पर खामोश होंगे उस पर राज्यकर्मियों पर लागू होने वाले प्रावधान को लागू माना जाएगा।