सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कार्यालयों में डिमोट होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची तैयार हो रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग में 280 अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर डिमोशन की गाज गिरने वाली है। जल्द सूची तैयार करके उसे शासन को भेज दिया जाएगा।
प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पाकर अधिकारी बने कई कर्मचारी एक बार फिर से नीचे के पद पर भेज दिए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय एवं उससे जुड़े कार्यालयों में इन दिनों डिमोशन का शिकार होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक चल रही है। डिमोट होने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों में यूपी बोर्ड मुख्यालय के दर्जनभर, शिक्षा निदेशालय के कई अधिकारी, कई संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए शामिल हैं। आरक्षित कोटे के अधिकारियों के डिमोशन के बाद उन लोगों को लाभ मिलेगा जो प्रमोशन के लाभ से आरक्षण के कारण वंचित हो गए थे। डिमोट होने वाले अधिकारी-कर्मचारी एक बार फिर से कोर्ट जाने की रणनीति बना रहे हैं।