High Court : जमानत के बाद रिहाई में देरी बर्दाश्त नहीं, यह असंवैधानिक, बीओएमएस प्रणाली सख्ती से करें लागू

कौशाम्बी से लड़की भगाने के आरोपी सोहराब उर्फ सोराब अली की जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने उक्त टिप्पणी की है। मामले में पीड़िता ने बयान दिया है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। साथ ही पूरे राज्य के लिए बड़ा सुधारात्मक निर्देश भी जारी किया है।
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कोर्ट ने हाईकोर्ट की सीपीसी शाखा और एनआईसी (नई दिल्ली) को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित करें कि जमानत आदेश तुरंत ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल को भेजे जाएं। साथ ही, हाईकोर्ट के बेल और आपराधिक अपील अनुभाग को निर्देश दिया कि वे हर कैदी के जेल स्थान का रिकॉर्ड रखें।