ऐसे रसोई गैस उपभोक्ता जिनकी आय दस लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें मोदी सरकार गैस सब्सिडी नहीं देगी। जल्द ही शहर की तमाम गैस एजेंसियों की ओर से उपभोक्ताओं से फार्म भरवाया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ताओं को घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी आय दस लाख रुपये सालाना से कम या अधिक है। घोषणा पत्र में उपभोक्ताओं को अपने पैन कार्ड की भी डिटेल देनी होगी।
पीएम मोदी द्वारा की गई अपील के बाद से पिछले एक साल से टीवी चैनलों, अखबारों एवं सोशल मीडिया में लगातार लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोई उपभोक्ता आर्थिक रूप से संपन्न है और बिना सब्सिडी के भी एलपीजी (रसोई गैस) का खर्चा वहन कर सकता है तो वह स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ सकता है। सोमवार को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के बजट अभिभाषण में भी बताया गया कि देश में अब तक 62 लाख लोग गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं।
इसमें आईओसी के इलाहाबाद जिले के ग्राहकों की संख्या 22598 है। इसके पूर्व केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल 28 दिसंबर को एलान किया गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनकी सालाना आय दस लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद तमाम गैस कंपनियों ने अपने ऐसे ग्राहकों को चिह्नित करने की तैयारी कर ली है।
इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) की बात करें तो कंपनी द्वारा अगले माह से अपनी गैस एजेंसियों को ग्राहकों के लिए घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि एजेंसियां ग्राहकों से घोषणा पत्र भरवाएं। इंडेन ने स्पष्ट किया है अगर किसी रसोई गैस उपभोक्ता के यहां पति, पत्नी या उनके आश्रित कमा रहे हैं तो उन सभी की सालाना आय जोड़ी जाएंगी। अगर सालाना आय दस लाख से ज्यादा की हुई तो उन्हें रसोई गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस दौरान उनके पैनकार्ड का नंबर भी घोषणा पत्र में लिया जाएगा। लोगों को इस संबंध में उनके मोबाइल पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं।
‘ सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सब्सिडी पाने के लिए घोषणा पत्र भरना होगा। गैस एजेंसियों को जल्द ही घोषणा पत्र वाले आवेदन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ’-टीडी साबू , मुख्य संभागीय प्रबंधक आईओसी।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसर्फर फार एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के तहत जिन लोगों रसोई गैस में सब्सिडी पाने के लिए अपने आधार नंबर लिंक नहीं कराए हैं वे संबंधित गैस एजेंसी जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लें। बता दें कि जिले में सभी गैस कंपनियों के तकरीबन 5.80 लाख उपभोक्ता है। इसमें से अब तक 55 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही अपने आधार नंबर को डीबीटीएल से लिंक कराया है। आईओसी के अफसरों के मुताबिक 31 मार्च तक सभी उपभोक्ता अपने आधार नंबर को लिंक जरूर करवा लें। अगर आधार नंबर लिंक न कराया तो बाद में ऐसे ग्राहकों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।