इलाहाबाद हाईकोर्ट में नव निर्मित अधिवक्ता चैंबरों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित अंतिम वरिष्ठता सूची (लिस्ट-ए) और संशोधित कमी सूची (लिस्ट-बी) जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पात्र अधिवक्ताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण करने की अपील की है।
बार एसोसिएशन के अनुसार, पहले चरण में पात्र 11 हजार अधिवक्ताओं में से 10,639 ऐसे सदस्य, जिनका डाटा पूर्ण एवं सही पाया गया है। वे इंटीग्रेटेड एडवोकेट्स चैंबर अलॉटमेंट सिस्टम (आईएसीएएस) पोर्टल पर 17 जुलाई शाम छह बजे से 24 जुलाई शाम 5:59 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
जिन अधिवक्ताओं का नाम लिस्ट-बी में शामिल है। वे पहले चरण में पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। उन्हें पहले अपना अधूरा या त्रुटिपूर्ण डाटा अपडेट करना होगा। इसके लिए बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी संशोधित की जा सकती है। यदि ऑनलाइन अपडेट संभव न हो तो संबंधित अधिवक्ता 22 जुलाई शाम पांच बजे तक काउंटर नंबर-नौ पर लिखित आपत्ति और आवश्यक विवरण जमा कर सकते हैं। समय पर डाटा सही न होने पर चैंबर आवंटन के लिए पंजीकरण का अवसर नहीं मिलेगा।
बार एसोसिएशन ने कहा कि चैंबर आवंटन के लिए भारतीय स्टेट बैंक, हाईकोर्ट शाखा, इलाहाबाद में बैंक खाता होना अनिवार्य है। जिन अधिवक्ताओं का खाता एसबीआई की किसी अन्य शाखा में है। उन्हें इसे हाईकोर्ट शाखा में स्थानांतरित कराना होगा।
इसके साथ ही 2026-27 की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मासिक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई (सोमवार) निर्धारित की गई है। बार एसोसिएशन ने सभी सदस्यों से समय सीमा के भीतर शुल्क जमा करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव (प्रेस) रामेश्वर दत्त पांडेय ने दी।