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कार्रवाई : कालिंदीपुरम के वृंदावन सेक्टर में चला पीडीए का बुलडोजर, कई अवैध निर्माण हटाए

Mon, 11 Apr 2022 09:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जोनल अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में कब्जेदारों से करीब पांच बीघा जमीन मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है।
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Prayagraj News : कालिंदीपुरम में अतिक्रमण हटाता पीडीए का बुलडोजर। - फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
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अवैध कब्जे के खिलाफ चल रहे अभियान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से सोमवार को कालिंदीपुरम आवास योजना के वृंदावन सेक्टर में अवैध कब्जे हटाए गए। जोनल अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में कब्जेदारों से करीब पांच बीघा जमीन मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये है। सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता बीएन सिंह, विवेक कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पुलिस बल व पीडीए प्रवर्तन टीम एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद

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कछार में अवैध प्लाटिंग पर गरजेगा बुलड्रोजर

जिला प्रशासन की कछारी इलाके में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है। धूमनगंज में रविवार को कार्रवाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस सप्ताह में सलोरी, बघाड़ा, बेली कछार आदि क्षेत्रों में बुलड्रोजर गजरेगा। प्रशासन की अवैध प्लाटिंग करने वालों पर भी नजर है तथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।


कछार में सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग तथा निर्माण का कार्य लगातार जारी है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसी क्रम में सोमवार को सलोरी और बघाड़ा में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी लेकिन अलग-अलग कारणों की वजह से अभियान नहीं चल सका। अब इन क्षेत्रों में बुधवार को अभियान चलाया जाएगा। वहीं 16 अप्रैल को बेली कछार तथा आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण के कार्रवाई अभियान चलेगा।
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एसडीएम सदर सौरभ भट्ट का कहना है कि कई लोगों ने अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रखी है। कई जगहाें पर निर्माण भी हुए हैं। इसके खिलाफ लगातार अभियान चलेगा। सलोरी, बघाडा, बेली कछार में अगले तीन-चार दिनों में कार्रवाई की जाएगी। आगे के अभियान की योजना बनाई जा रही है।


शंकरघाट से हटेगा अतिक्रमण
शंकरघाट से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। प्रशासन ने इसकी पूरी योजना बना ली है। कितने और किस तरह के निर्माण हैं इसका पूरा विवरण तैयार किया गया है। अवैध निर्माण को हटाने को लेकर क्या योजना है इसका भी खाका तैयार किया गया है। प्रशासन की ओर से सोमवार को न्यायालय में इस बाबत जवाब दाखिल किया गया।

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