रिश्वत लेने के आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- आपराधिक व विभागीय कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती

वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना  था कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्व में  दर्ज प्राथमिकी  को आधार बनाकर की जा रही है  जो सुप्रीम कोर्ट के कैप्टन एम पाल एन्थोनी व पुलिस रेगुलेशन के पैरा 492 व 493 के खिलाफ है। वकीलों की बहस थी कि यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि जब आपराधिक व विभागीय कार्यवाही एक ही आरोपों को लेकर  चल रही है तो विभागीय कार्यवाही आपराधिक केस के निस्तारण तक स्थगित रखी जाए। 

मामले के अनुसार 30 जनवरी 2019 को याची व तीन अन्य मीडिया कर्मी को भ्रष्टाचार के मामले में  मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्कालीन एस 4ी गौतम बुद्ध नगर ने याची को सस्पेंड कर दिया था। जेल से  जमानत पर रिहा होने के बाद याची ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निलंबन को विधि विरूद्ध मानते हुए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। याची का नोएडा से गोरखपुर जोन तबादला कर दिया गया।  फिर वहां से संतकबीर नगर और अब वर्तमान में वह महाराजगंज में  बतौर पुलिस इंसपेक्टर कार्यरत है।