इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए अधीनस्थ अदालत को समय-सीमा तय करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। मुकदमे की सुनवाई में प्राथमिकता तय करना संबंधित अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। किसी एक मुकदमे को जल्द निपटाने का निर्देश देने से अन्य पुराने और महत्वपूर्ण मुकदमों के साथ असमानता पैदा हो सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विष्णु भगवान अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में बदायूं के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को एक मुकदमे का निस्तारण निर्धारित समय में करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि सांविधानिक अदालतों को सामान्यतः दूसरी अदालतों में लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से बचना चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा निर्देश दिया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने अली शाद उस्मानी बनाम अली इस्तेबा मामले में खंडपीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शीघ्र सुनवाई की जरूरत है या नहीं, यह तय करना ट्रायल कोर्ट का काम है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विशेष परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों के मामलों को प्राथमिकता देने पर भी संबंधित अदालत विचार कर सकती है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मुकदमे के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देने से इन्कार कर दिया। हालांकि याची को संबंधित अदालत में मुकदमे के जल्द निस्तारण के लिए आवेदन करने की छूट दी है। ट्रायल कोर्ट लंबित मुकदमों की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर आवेदन पर निर्णय करे। इसी निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी।