दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्क
विपक्षी ने अपील की पोषणीयता पर आपत्ति की। जिला जज मथुरा की अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए अपील को पुनरीक्षण अर्जी में तब्दील कर दी। पुनरीक्षण अर्जी पर पांच प्रश्न तय किए गए। 19 मई 22 को जिला जज की अदालत ने सिविल जज के वाद खारिज करने के आदेश 30 सितंबर 20 को रद्द कर दिया और अधीनस्थ अदालत को दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। जिसकी वैधता को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ ए नकवी का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट 1991 के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। इस कानून में सभी पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव पर रोक लगी है। कोर्ट ने कहा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के केस में पहले ही अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगी है। विपक्षी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। दो हफ्ते में याचीगण अपना प्रतिउत्तर हलफनामा दाखिल कर दें ताकि अगली तिथि पर दोनों याचिकाओं का एक साथ निस्तारण किया जा सके।