14 जनवरी तक लागू रहेगी व्यवस्था
एल्डर्स कमेटी के सदस्य वशिष्ठ तिवारी के मुताबिक सुनवाई की यह व्यवस्था फिलहाल 14 जनवरी तक लागू रहेगी। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो यह व्यवस्था आगे भी बहाल रखी जा सकती है। इस दौरान बार के कुछ पदाधिकारियों की ओर से कहा गया है कि नेटवर्क या किसी कारण से वकील बहस से जुड़ नहीं पाते हैं तो उन केसों में कोई खिलाफ आदेश पारित न हो। प्रशासनिक कमेटी से यह भी अनुरोध किया गया कि वकीलों को उनके चैंबर तक जाने की छूट दी जाए।
जिन मुकदमों की सुनवाई न हो, उनको अगले दिन रखा जाए। प्रशासनिक कमेटी ने वकीलों को उनके चैंबरों तक जाने के लिए बार एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उधर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय ने सभी सरकारी वकीलों को सुबह 9.30 बजे मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में पहुंचने का अनुरोध किया है, ताकि वे वर्चुअल बहस के लिए तैयार हो सकें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि वर्चुअल सुनवाई वेबएक्स प्लेटफार्म पर होगी।