इलाहाबाद। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के खिलाफ मोर्चा खोल चुके केंद्र प्रभारियों ने निर्णय लिया है कि बृहस्पतिवार को धान की खरीद पुन: ठप कर देंगे। उन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य और आयुक्त खाद्य एवं रसद से मांग की है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि डैमेज चावल की क्षतिपूर्ति की वसूली किस मद से होगी, धान की खरीद ठप रखी जाएगी। केंद्र प्रभारियों को आशंका है कि सरकार उनके वेतन से क्षतिपूर्ति कर सकती है।
एफसीआई ने मानक तय किए हैं कि 3 फीसदी तक डैमेज चावल स्वीकार किए लाएंगे पर डैमेज चावल की मात्रा 3 से 4 फीसदी होती है तो 25 रुपए प्रति कुंतल की दर से कटौती करते हुए भुगतान किया जाएगा। केंद्र प्रभारियों को आशंका है कि बाद में प्रदेश सरकार इसकी क्षतिपूर्ति उनके वेतन से कटौती के रूप में कर सकती है। यूपी फूड ऐंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स एसो. के मंडलीय अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जब तक शासन इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करता, धान खरीद का काम ठप रखा जाएगा। हालांकि केंद्र प्रभारियों के इस फैसले से किसानों को फिर से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पहले भी इसी मसले पर 10 दिन तक हड़ताल हुई थी। केंद्रों के बाहर धान बेचने के लिए किसानों की लाइन लगी हुई है। काम ठप हो जाने से दिक्कत और बढ़ेगी।