प्रदेश सरकार की माध्यमिक स्तर पर 191 मॉडल स्कूल खोलने की योजना फेल हो जाने के बाद अब मॉडल राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा को गति देने के नाम पर प्रदेश में 26 मॉडल राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के लिए धन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी मॉडल कॉलेजों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत राज्य सरकार को अपना हिस्सा दे दिया है। सरकार की ओर से राजकीय डिग्री कॉलेजों एवं पीजी कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को नए मॉडल डिग्री कॉलेजों में तबादला किया है। पहले स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को हटाए जाने से इन कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हुई है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार की मंशा है कि मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इलाके में उच्च शिक्षा हासिल करने के अवसर बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग पहले राजकीय डिग्री कॉलेजों एवं पीजी कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब इन नए मॉडल डिग्री कॉलेजों में भेज रही है। सरकार के इस निर्णय के बाद पहले से पटरी से उतरी डिग्री कॉलेजों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित होने की पूरी संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग ने 27 जून 2016 को राजकीय डिग्री एवं पीजी कॉलेजों में पढ़ा रहे 84 प्राध्यापकों को स्थानांतरित कर दिया है। इसमें गिनती के शिक्षक ही इन मॉडल डिग्री कॉलेजों में ज्वाइन किए हैं। इन मॉडल कॉलेजों में स्थानांतरित किए गए शिक्षकों का कहना है कि अभी तक यह कॉलेज बनकर तैयार नहीं हैं। इनके भवन अधूरे हैं, ऐसे में वह कहां ज्वाइन करें, इस बारे में स्पष्ट नहीं है।