व्यापारी संवाद कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी।
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राज्य कर विभाग ने बृहस्पतिवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित कर जीएसटी के नए नियमों, संशोधनों और व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की। शहर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर लगाए गए शिविरों में व्यापारियों, निर्यातकों और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जबकि अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया।
जयगंज में आयोजित संवाद में राज्यकर विभाग खंड-7 की उपायुक्त किरण राजवंशी ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण से मिलने वाली दुर्घटना बीमा योजना, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान संबंधी जानकारी दी। समर्पण कांप्लेक्स स्थित उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल कार्यालय में उपायुक्त योगेंद्र सिंह और सहायक आयुक्त अरुणेश कुमार सिंह ने व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। वहीं, इंडो नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक में निर्यातकों को ई-वे बिल और अन्य नए प्रावधानों की जानकारी दी गई।
संवाद के दौरान व्यापारियों ने ई-वे बिल क्लोजिंग की अनिवार्यता समाप्त करने, जॉब वर्क पर जाने वाले माल को ई-वे बिल से मुक्त करने तथा पंजीकरण निरस्तीकरण और वापसी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। एसोसिएशन अध्यक्ष मधु गुप्ता और व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा। योगेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा, जबकि अरुणेश कुमार सिंह ने जॉब वर्क से जुड़े मामलों पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया।
बैठक में मोहित राठी, अतुल अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल, अशोक यादव, हनुमंत गांधी, प्रवीन कुमार, संजीव गुप्ता, भारत वार्ष्णेय, नमन वार्ष्णेय आदि मौजूद थे।