अवैध पट्टों में फंसी राज्य विश्वविद्यालय की जमीन

यह है मामला
लोधा में राज्य विश्वविद्यालय निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन किया गया है। जब इस जमीन की जांच की गई तो पता चला कि इसमें से 54 नंबर की जमीन पर करीब 30-40 लोगों ने अवैध रूप से शीरदारी पट्टे दर्ज करा रखे हैं। पत्रावलियां खंगाली गई तो वह गायब मिली। यह भी पता चला कि समूचे लोधा में वर्ष 1976 में तत्कालीन लेखपाल से सेटिंग कर करीब 105 लोगों ने फर्जी प्रविष्टि के जरिये 165 बीघा जमीन के शीरदारी पट्टे कराये हैं। इन पट्टों पर न तहसीलदार, न एसडीएम और न ही कानूनगो के हस्ताक्षर हैं।
लेखपाल ने मनमाने तरीके से इन पट्टों को दर्ज किया है। यह भी पता चला कि कुछ अनुसूचित जाति के लोगों ने वर्ष 2002 में इन जमीनों को अपने को अनुसूचित न दिखाकर सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दिया है। बिना अनुुमति हुई इस बिक्री के मामले में वर्ष 2008 में न्यायालय ने इन सभी अवैध तरीके से बेची गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित करते हुए ग्राम सभा को देने के आदेश दिये। लेकिन इन पत्रावलियों को दबा दिया गया और इस आदेश को खतौनी में नहीं चढ़ाया गया।
अब तक पकड़े जा चुके हैं पांच प्रकरण
एसडीएम कोल ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा जमीनें खरीदने के बाद अपने को सामान्य वर्ग का दर्शाकर जमीनों को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बेचने के अब तक पांच प्रकरण सामने आए हैं। इन प्रकरणों की जद में करीब एक हेक्टेयर जमीन है।
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जिलाधिकारी ने लोधा में जितनी भी चकबंदी और मूल बंदोबस्त के आधार पर जमीनों के हस्तांतरण के सभी मामलों की जांच के आदेश दिये हैं। जांच में फर्जी हस्तांतरण एवं अवैध शीरदारी पट्टे के मामले पाए गए तो आरोपियों को नोटिस जारी किये जाएंगे। सभी फर्जी हस्तांतरण व पट्टे वाली जमीनों को राज्य सरकार में निहित करते हुए इन्हें ग्राम सभा के नाम चढ़वा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद राज्य विश्वविद्यालय के लिए और भी जमीन मुहैया हो जाएगी।
रंजीत सिंह, एसडीएम कोल