खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब फसलों को बेचने में न सिर्फ किसानों की मदद करेगा, बल्कि विभागीय अधिकारियों को जैविक उत्पादों के सटीक नमूने भरने का भी प्रशिक्षण देगा। दरअसल, बाजारों में बीते कुछ वर्षों में जैविक खाद्य पदार्थ के नाम से हजारों उत्पाद आ रहे हैं। इनमें से कई उत्पाद पर केवल ‘जैविक’ होने का स्टीकर होता है, उत्पाद सामान्य होता है। अब सरकारी मंडियों के अधिकारी ऐसे उत्पादों की जांच करा कर पता लगा सकेंगे कि हकीकत में उत्पाद जैविक है या नहीं..?। वहीं किसानों को भी जैविक के नाम से हो रही ठगी से बचाया जा सकेगा।
किसानों को बताया जाएगा कि वह जैविक उत्पादों की पहचान कैसे करें। इसके लिए किसान मंडी के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों से भी मदद ले सकेंगे। जिला अभिहित अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को मंडी सचिव अशोक कुमार सोलंकी, मंडी पर्यवेक्षक सचिन कुमार, मंडी अभिरक्षक मुकेश चंद्र शर्मा को जैविक उत्पादों के नमूने भरने का प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आसानी से जैविक खाद्य पदार्थों की पहचान करना और इसका आम जनता तक प्रसार करना भी है। किसानों को भी बताया जाएगा कि वह जैविक के नाम पर कुछ भी न खरीदें बल्कि प्रमाणिक उत्पाद ही लें और उसकी ही खेती करें।