निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहे बैंककर्मी

केनरा बैंक एम्प्लाइज यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप चौहान ने श्रम कानून में हुए बदलाव के बारे में कहा कि यह पूरी तरह से कामगारों के खिलाफ है। बैंक में एनपीए की समस्या बढ़ती जा रही है। वसूली के लिये सरकार द्वारा बैंकों को अधिक आजादी देनी चाहिए। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करना चाहिए। यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु वार्ष्णेय ने बताया कि बृहस्पतिवार की हड़ताल में सात मांगें रखी गई हैं। इनमें निजीकरण रोकने, एनपीए वसूली, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के साथ-साथ लोन डिफाल्टर पर कड़ी कार्रवाई, आउटसोर्सिंग रोकने एवं नई भर्तियां, सरकारी व सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को मजबूत करना आदि शामिल हैं। यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो भविष्य में बेमियादी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान भूपेंद्र सिन्हा, आरपी सिंह ,एसपी सिंह, अमित पांडेय, सरिता रानी, कुलदीप शर्मा, धीरज, राकेश आदि उपस्थित रहे।