विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में एक अरब का बजट पास किया गया। कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण के लिए मुसीबत बनी स्वर्ण जयंती विस्तार परियोजना को मुक्त करने पर सहमति बनी। अब प्राधिकरण मय ब्याज आवंटियों को पैसा वापस करेगा। यही नहीं असदपुर कयाम की भूमि को भी छोड़ने पर सहमति बनी है। बजट में अधिकतम धनराशि ट्रांसपोर्ट नगर पर खर्च करने पर सहमति बनी है। कुल मिलाकर 13 प्रस्ताव पारित हुए। सबसे अहम निर्णय संपत्ति के दाम न बढ़ाना रहा। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष के 268 करोड़ के प्रस्तावित आय और 168 के प्रस्तावित व्यय पर भी मुहर लगाई गई।
शनिवार को प्राधिकरण सभागार में कमिश्नर अजय दीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का संशोधित बजट के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां 8004.75 लाख, पूंजीगत प्राप्तियां 17503 लाख, राजस्व व्यय 4579 लाख एवं पूंजीगत व्यय 12284 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राधिकरण द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं में पुनरीक्षित दरों को वर्ष 2018-19 में स्वीकृत दरों के अनुसार यथावत् रखे जाने का भी निर्णय लिया गया। कमिश्नर ने कहा कि प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन वादों में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा विकास प्राधिकरण के अनुरूप दरें निर्धारित की जाएं। उन्होंने ग्राम असदपुर क्याम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अर्जित 53.213 हेक्टेयर आवासीय योजना को छोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तर्क दिया गया कि यह परियोजना न्यायालय में विचाराधीन केसों के चलते प्राधिकरण के हित में नहीं है। कमिश्नर ने यह मामला शासन को भेजने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना, शहरी के अंतर्गत बरौला जाफराबाद योजना में निर्माणाधीन भवनों के विचलन का प्रस्ताव अनुमोदित किया। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष के 268 करोड़ के प्रस्तावित आय और 168 के प्रस्तावित व्यय पर भी मुहर लगाई गई।
एडीए अध्यक्ष ने औद्योगिक भूखंडों हेतु भू आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात समेत अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थानीय सरकारी एजेंसी के माध्यम से रखे जाने पर सहमति दी। उन्होंने तहसील कोल के ग्राम किशनपुर व स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना के अंतर्गत 0.530 हेक्टेयर एवं 0.657 हेक्टेयर भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। प्राधिकरण सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि इस योजना में प्राधिकरण आवंटियों को मय ब्याज पैसा वापस करेगा। कमिश्नर ने तहसील कोल के ग्राम ल्हौसरा विसावन में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की स्वीकृति के साथ एक माह के अंदर प्रथम फेज शुरू करने का निर्देश दिया। रामघाट रोड स्थित अवंतिका प्रथम योजना में एचआईजी भूखंड का भू उपयोग परिवर्तित किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे।
इन्हें मिली सैद्घांतिक सहमति
- तहसील कोल के ग्राम पड़ियावली अंतर्गत होटल निर्माण
- मथुरा बाईपास स्थित ग्राम अलहादपुर नीवरी के बारात घर
- तहसील कोल के ग्राम हरदासपुर में बनने वाले स्वीमिंग पूल