क्वार्सी चौराहे से एएमयू सर्किल तक फ्लाई ओवर की संभावना तलाशें अफसर

बुधवार को मंडलायुक्त कमिश्नरी सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडल के चारो जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। जिससे कि गुणवत्ता के साथ निर्माण पूरे हों। निर्माण में देरी होने से लागत में वृद्धि होती है।
इस दौरान मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं वाली परियोजनाओं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, रोरावर में नवीन थाना भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण, गोधा में नवीन पुलिस थाना एवं खैर में आईटीआई के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन की मरम्मत के लिए जल निगम द्वारा तोड़ी गईं सड़कों एवं गड्डों को काफी दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
2674.35 करोड़ की लागत के 169 निर्माण कार्य मंजूर
मंडलायुक्त ने समीक्षा के दौरान 169 निर्माण कार्य स्वीकृत किए हैं। जिनके निर्माण पर 2674.35 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अभी तक 1978.60 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष 1653.93 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इनमें से 23 निर्माण पूर्ण हो गए हैं, 35 निर्माण 76 से 99 प्रतिशत, 43 निर्माण 51 से 75 प्रतिशत, 28 निर्माण 26 से 50 प्रतिशत, 29 निर्माण 25 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं। 11 निर्माण कार्य धन, भूमि एवं अन्य समस्याओं के कारण शुरू नहीं हो सके हैं। अलीगढ़ में 1161.20 करोड़ से 73, एटा में 707.61 करोड़ से 29, कासगंज में 572.29 करोड़ से 39 एवं हाथरस में 233.25 करोड़ की लागत से 28 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।
डीएम कराएं भूमि आवंटन से जुड़ी समस्याओं का समाधान
मंडलायुक्त ने सभी डीएम से कहा है कि जिन परियोजनाओं के निर्माण में भूमि आवंटन को लेकर कोई समस्या है तो वह संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके भूमि आवंटन कराएं। जिससे कि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ ही उनके सौंदर्यीकरण पर ध्यान रखा जाए । बैठक में सीडीओ अलीगढ़ अंकित खंडेलवाल, एटा डॉ. एम वाजपेयी, हाथरस सत्यप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।