राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने प्रदेश में कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे भत्तों की समाप्ति के लिये शासन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरों ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश (पश्चिमांचल) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए समाप्त किए गए भत्तों सहित अन्य मांगों जैसे- कैशलेस चिकित्सा अविलंब प्रारंभ करने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करने, वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने व पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने आदि पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। यदि सरकार इन मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर अधिकार मंच का गठन किया गया है।
इसमें प्रदेश के सभी बड़े संगठनों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा व प्रधान महासचिव कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चंद्र पांडे को बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री शिव बरन सिंह यादव ने कहा कि महामारी में कर्मचारियों ने सरकार के साथ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, लेकिन सरकार हमारे साथ ही भेदभाव कर रही है। महामारी के नियंत्रण होते ही बड़े आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। बैठक में जिलाध्यक्ष अलीगढ़ डॉ नरेश कुमार, संरक्षक उदय राज सिंह, मंत्री कैलाश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार व मंडल अध्यक्ष इंजी. जयपाल उपस्थित रहे। ़