अंडला के प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वालों को 15 सितंबर तक जमीन सौंप देने का निर्देश दिया गया है ताकि वह जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट की स्थापना का कार्य शुरू कर सकें। इससे पहले वन विभाग को अंडला के प्रस्तावित भूभाग में पेड़ों का कटान कर जगह खाली करनी होगी ताकि और वक्त न लगे।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए। ये निर्देश उस वक्त दिए गए जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य विवि और अटल आवासीय विद्यालय की कार्य प्रगति की समीक्षा हो रही थी। अंडला में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर दो वर्ष से शासन प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है लेकिन अभी तक यहां पर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जमीन हस्तांतरण होना बाकी है। जिन्होंने निवेश करने के लिए जमीन आवंटित कराई है, वह भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निवेशक ही नहीं अंडला के ग्रामीण हों या शहरी आबादी। सभी इसे महत्वाकांक्षी योजना के शुरू होने का इंतजार है। जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
गौर हो कि अमर उजाला ने 8 सितंबर के अंक में ही अंडला में कॉरिडोर का काम शुरू होने का इंतजार संबंधी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। शाम को ही मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस संबंध में नए निर्देश सामने आए हैं। इसी तरह से विधि विज्ञान प्रयोग शाला में धन अभाव के कारण निर्माण कार्य रोकने का मुद्दा भी अमर उजाला में कुछ दिन पहले विस्तार से प्रकाशित हुआ था, अब इस प्रयोगशाला के निर्माण के लिए अवशेष धनराशि की पहली किस्त जल्द जारी कर दी जाएगी। जिससे अलीगढ़ में विधि विज्ञान के अनुसार जांच शुरू हो सकेगी। मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी ने कहा है कि शासन के निर्देशों पर जल्द अमल कराया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में कहा गया है।