मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली कोरोना संबंधी शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। रविवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने आईसीआरएस सेल का गठन किया। नुमाइश बाबू पीयूष साराभाई को इसका प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि राशन, भोजन, स्वास्थ्य, साफ-सफाई व अन्य कोरोना संबंधी शिकायतों का तीन घंटे में निस्तारण का आदेश है। अगर, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है।
दोपहर एक बजे करीब हुई बैठक में मुख्यमंत्री के आदेशों को जिलाधिकारी ने अधिकारियों के सामने रखा। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव व उसकी रोकथाम में लगी टीम के कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने आईजीआरएस पर कोरोना की डिफाल्टर शिकायतों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न प्रकार की 449 शिकायतों के निस्तारण न होने के चलते डिफाल्टर सूची में डाला गया है। इन शिकायतों का निस्तारण अगले 24 घंटे में कर लिया जाए। जिले की रैंकिंग बहुत पिछड़ गई है। सिर्फ कोरोना संबंधी 350 शिकायतें डिफाल्टर हैं, जो लॉक डाउन से संबंधित हैं।
तहसील कोल पर अधिक मात्रा में शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी में हैं। वहीं, डीएलसी सभी 42 हजार पंजीकृत श्रमिकों को एक हजार रुपये की धनराशि मंगलवार तक प्रत्येक दशा में उनके खातों में हस्तांतरित कर दें। एडीएम प्रशासन, नगर निगम व पीडी डीआरडीए अपने-अपने पंजीकृत श्रमिकों की सूची डीएलसी कार्यालय में सोमवार को हर हाल में उपलब्ध कराएं। डीएम ने एसएसपी से कहा कि जिले की सभी सीमाएं तत्काल प्रभाव से सील कर दी जाएं। कोई भी व्यक्ति जिले में बाहर से न आने पाए न ही कोई जिले से बाहर जा पाए।
डीएसओ चमन शर्मा को स्पष्ट कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिनके पास राशन कार्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को राशन उपलब्ध कराया जाए और जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें लॉक डाउन के चलते खाद्य सामग्री की आवश्यकता के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के जरिये उपलब्ध कराएं। कोरोना कंट्रोल रूम की नोडल अधिकारी स्मृति गौतम के निर्देशन में कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम से जो कॉल या मैसेज दिए जा रहें हैं। उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इन सभी आदेशों का हर हाल में पालन किया जाए। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।