शासन के निर्देश पर जिन 22 अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें जिले के चार खंड विकास अधिकारी, 11 ब्लॉक मिशन मैनेजर और ग्राम्य विकास विभाग के सात सहायक विकास अधिकारी शामिल हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में हाथरस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। शासन स्तर पर की गई समीक्षा में जिला प्रदेश भर में अंतिम (75वें) पायदान पर खिसक गया है।
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इस पर ग्राम्य विकास विभाग के उपायुक्त ने 22 अधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है। वेतन रोके जाने की इस कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई है।
जिला विकास अधिकारी पीएन यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिन 22 अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें जिले के चार खंड विकास अधिकारी, 11 ब्लॉक मिशन मैनेजर और ग्राम्य विकास विभाग के सात सहायक विकास अधिकारी शामिल हैं। उच्चाधिकारियों ने काम में लापरवाही बरतने वाले सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ) का वेतन रोकने के साथ-साथ उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया है।