एसबीआई की लापरवाही के चलते गृह ऋण चुकाने के बाद भी 70 वर्षीय बुजुर्ग को मकान की मूल रजिस्ट्री नहीं मिल सकी। करीब सात साल से परेशान बुजुर्ग को अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने राहत देते हुए बैंक को 45 दिन में रजिस्ट्री लौटाने का आदेश दिया।
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की लापरवाही के चलते गृह ऋण चुकाने के बाद भी 70 वर्षीय बुजुर्ग को मकान की मूल रजिस्ट्री नहीं मिल सकी। करीब सात साल से परेशान बुजुर्ग को अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने राहत देते हुए बैंक को 45 दिन में रजिस्ट्री लौटाने और देरी के लिए प्रतिदिन पांच हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा।
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ज्ञान सरोवर कॉलोनी निवासी गुलवीर सिंह चौहान ने एसबीआई की बाराद्वारी स्थित सिटी ब्रांच से गृह ऋण लिया था। इसके एवज में उन्होंने 18 दिसंबर 1997 को जारी मूल विक्रय विलेख संख्या 7134 बैंक में जमा किया था। 13 मई 2019 को पूरा ऋण चुकाने पर बैंक ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन मूल रजिस्ट्री वापस नहीं की।गुलवीर सिंह का कहना था कि रजिस्ट्री नहीं मिलने से वह दूसरे बैंकों से ऋण लेने और मकान का हस्तांतरण करने में असमर्थ हैं।
इस पर उन्होंने आयोग में परिवाद दायर किया। बैंक ने रजिस्ट्री मांगे जाने से इन्कार किया था। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बैंक को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने 13 मई 2019 से रजिस्ट्री लौटाने तक प्रतिदिन पांच हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। निर्धारित 45 दिन में आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।