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मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण: मिलेगे पक्के मकान, 1178 आवासों का लक्ष्य आवंटित, ब्लॉकवार सूची जारी

Mon, 15 Jun 2026 02:06 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

अलीगढ़ जनपद के लिए कुल 1178 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सामाजिक और श्रेणीवार संतुलन का ध्यान रखते हुए सामान्य श्रेणी  के लिए 838 आवास और अनुसूचित जाति  के लिए 340 आवास निर्धारित किए गए हैं।
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आवास योजना - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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अलीगढ़ जनपद में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी  योगेन्द्र कुमार ने शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिले के सभी 12 विकास खंडों (ब्लॉक्स) के लिए श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया है। इस वर्ष जनपद को कुल 1178 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य मिला है।

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सामान्य वर्ग को 838 और अनुसूचित जाति को मिले 340 आवास
मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ से मिले निर्देशों के तहत अलीगढ़ जनपद के लिए कुल 1178 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सामाजिक और श्रेणीवार संतुलन का ध्यान रखते हुए सामान्य श्रेणी  के लिए 838 आवास और अनुसूचित जाति  के लिए 340 आवास निर्धारित किए गए हैं। इस बार अनुसूचित जनजाति  श्रेणी के लिए लक्ष्य शून्य है।

किस ब्लॉक को मिला कितना लक्ष्य
प्रशासन द्वारा जारी की गई ब्लॉकवार सूची के अनुसार सभी विकास खंडों में लक्ष्य तय कर दिए गए है।
अतरौली और गंगीरी

  • इन दोनों ब्लॉकों को सबसे ज्यादा 99-99 आवास आवंटित किए गए हैं (दोनों में 69 सामान्य और 30 अनुसूचित जाति)।

अन्य 10 ब्लॉक

  • अकराबाद, बिजौली, चण्डौस, धनीपुर, गौण्डा, इगलास, जवाँ, खैर, लोधा और टप्पल; इन सभी ब्लॉकों को 98-98 आवास का लक्ष्य दिया गया है (प्रत्येक में 70 सामान्य और 28 अनुसूचित जाति के हैं)।

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समय पर पंजीकरण और जियोटैगिंग के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को  निर्देश जारी किए हैं कि आवंटित लक्ष्यों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र ग्रामीणों का ससमय पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमानुसार जियोटैगिंग  कराते हुए आवासों की स्वीकृति जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि बजट आते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।

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