शासन ने जिले में 53 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है। एक भवन के निर्माण पर 8.46 लाख रुपये खर्च होंगे। इस लिहाज से सभी भवनों के लिए 4.48 करोड़ रुपये जिले को मिलेंगे।
यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जिला पूर्ति अधिकारी को दी। इन भवनों से राशन सामग्री के वितरण के अलावा ग्रामीणों को अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति उचित दर पर की जाएगी। शासन ने जल्द से जल्द इन भवनों का निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में कुल 107 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिनमें से 30 का निर्माण मनरेगा से कराया जाना है, जबकि बाकी 77 के लिए शासन अलग से बजट जारी करेगा। पहले चरण में 53 भवनों के लिए शासन ने बजट की स्वीकृति दे दी है।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि इन भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत को दी जाएगी। इनके निर्माण के लिए आने वाली धनराशि भी ग्राम पंचायत के खातों में ही भेजी जाएगी। निर्माण की जिला स्तर पर मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी जिला स्तर पर एडीएम व सीडीओ और तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी पर रहेगी।