कारतूसों की काली सप्लाई: मिलीभगत या फिर निगरानी में चूक, हर अपराध में मिल रहे अवैध कारतूस

हथियार लाइसेंस लेने और कारतूस खरीदने की प्रक्रिया अब बेहद जटिल है। नए आर्म्स अधिनियम के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति और पुलिस रिपोर्ट के कारतूस नहीं मिलते। पुराने खर्च किए गए कारतूसों का साक्ष्य सहित ब्योरा भी देना होता है। इसके बावजूद अवैध कारतूस बाजार में धड़ल्ले से मिल रहे हैं। शहर से लेकर जिले तक में हर दूसरे दिन होने वाली गोलीबारी इसकी गवाही देती है। पुलिस की धरपकड़ में भी अपराधियों के पास से अवैध कारतूस मिलना आम बात है। जिले में करीब 37 हजार लाइसेंसी शस्त्र हैं। पुलिस की अनुमति से छह माह में 900 कारतूस बिके हैं। वहीं, जिला पुलिस ने एक वर्ष में करीब 400 कारतूस बरामद किए हैं। एक वर्ष में आर्म्स अधिनियम के तहत 240 अपराध दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 283 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं।

अवैध कारतूसों के संभावित स्रोत
अवैध कारतूसों के कई संभावित स्रोत हो सकते हैं। लाइसेंसी हथियार की दुकानों से चोरी-छिपे बिना अनुमति कारतूस बेचे जा सकते हैं। दूसरे जिलों व राज्यों से तस्करी के जरिये भी कारतूस जिले में आ रहे हैं। यह भी संभव है कि कहीं गुप्त रूप से कारतूसों का अवैध निर्माण हो रहा हो। पुराने या निष्क्रिय लाइसेंसों का दुरुपयोग भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सत्यापन प्रक्रिया में खामियां भी अनधिकृत व्यक्तियों को कारतूस दिला सकती हैं। पलवल पुलिस की ओर से सोनू बाजौता के घर से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। पिछले माह सिविल लाइंस में सक्रिय एएमयू छात्रों के गुट से भी भारी मात्रा में कारतूस मिले थे।