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आठ साल पहले बंद हुई फर्म: अब आया भाजपा नेता को जीएसटी का नोटिस, 10.87 लाख रुपये का है बकाया

Sun, 06 Apr 2025 02:49 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

हेमंत गर्ग की मोबाइल गैलरी के नाम से दुकान थी। 2017 में दुकान को बंद कर दिया गया। अब विभाग ने 10.87 लाख रुपये का बकाया बताते हुए नोटिस जारी किया है।
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जीएसटी नोटिस जारी - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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आठ साल पहले बंद हो चुकी भाजपा नेता हेमंत गर्ग की फर्म का अब 10.87 लाख रुपये का बकाया अदा करने का नोटिस आया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर सात दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो गिरफ्तारी के साथ ही अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। नोटिस पाने वाले भाजपा नेता परेशान हैं। वह विभाग के और वित्तीय जानकारों के चक्कर लगा रहे हैं। व्यापारी को आशंका है कि कहीं उसकी फर्म का भी तो फर्जी लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया गया।

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हेमंत गर्ग की मामू भांजा इलाके में गर्ग मोबाइल गैलरी के नाम से दुकान थी। वर्ष 2017 में दुकान को बंद कर दिया गया। अब विभाग ने उन पर 10.87 लाख रुपये का बकाया बताते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि बकाया वसूली के लिए आपके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, जिसमें वारंट, गिरफ्तारी, चल व अचल संपत्ति की कुर्की व नीलामी की जा सकती है।

किसी फर्म की क्लोजिंग होने के बाद भी उस पर नोटिस जारी हो सकता है। अगर उस फर्म का किसी वित्तीय वर्ष में केस नहीं हुआ है और उसका बकाया है तो व्यापारी के पास अपना जवाब दाखिल करने का विकल्प रहता है। अगर विभाग उससे संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो व्यापारी के पास अपील का अधिकार है। - डॉ. एसएस तिवारी, एडिशनल कमिश्नर, जीएसटी

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एक वित्तीय वर्ष में 33 बोगस फर्म चिह्नित कीं

जीएसटी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 बोगस फर्मों को चिह्नित कर कार्रवाई की है। यह आंकड़े पैनकार्ड का दुरुपयोग कर बनाई जा रही फर्जी फर्मों के मामलों को सामने आने के बाद पेश किए गए हैं। विभाग ऐसी ही अन्य फर्मों की सघनता से जांच कर रहा है।

आईटीसी क्लेम को लेकर आ रही परेशानी
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम लेने में आ रही व्यापारियों को समस्या आ रही है। व्यापारियों का दर्द है कि नियमों में प्रावधान है कि व्यापारी के व्यापार के इस्तेमाल में आने वाले सामान की खरीद इनपुट टैक्स क्रेडिट में शामिल होगी। लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारी इसको नहीं मानते हैं। इसको लेकर व्यापारी संगठन अगले सप्ताह लखनऊ पहुंच कर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे।
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