अलीगढ़ : आरटीई के नाम पर रुपये मांगने का वीडियो वायरल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा मिलती है। साथ ही इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के होता है।
इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि अपने बच्चे को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क पढ़ाएं। इसके लिए विभागीय कर्मचारियों के साथ वह कागजात में हेराफेरी करते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के नाम पर बेसिक शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी ने प्रति बच्चा 25 हजार रुपये के हिसाब से पांच बच्चों का सवा लाख रुपये की मांग अभिभावकों से कर डाली। कर्मचारी और अभिभावकों के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. प्रशांत शर्मा ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवेश के नाम पर धांधली और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बीएसए सतेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसमें तनिक भी सत्यता पाई गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।