मथुरा - बरेली हाईवे निर्माण के लिए इगलास तहसील के सात गांवों के 871 किसानों की 49.861 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी। इसके बदले प्रभावित किसानों को 268 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने सर्वे कार्य पूरा करने के बाद शासन को मुआवजे की डिमांड भेजी है।
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि हाईवे निर्माण में तहसील इगलास के गांव साथिनी, पिलखुनिया, नाया, जवार, असरोई, तूरी व मनीपुर गांव समेत सात गांवों के किसानों की जमीन मथुरा - बरेली फोरलेन में जाएगी। इसके लिए सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजे की दर तय की गई है। 250 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अलीगढ़ की तहसील इगलास व हाथरस से होकर गुजरेगा। इस पर करीब आठ हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इन सातों गांव में 49.861 हेक्टेयर जमीन फोरलेन में जाएगी। इसके बदले 871 किसानों को 268 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए शासन ने मुआवजे की राशि स्वीकृत कर दी है।