न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जन सुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों का निस्तारण न करना जिला स्तरीय अफसरों को भारी पड़ गया। डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार समेत 48 अफसरों के वेतन पर शिकायत निस्तारण न होने तक रोक लगा दी है।
इन अफसरों में एसडीएम कोल, तहसीलदार कोल, एसडीएम इगलास, तहसीलदार इगलास, एसडीएम व तहसीलदार अतरौली, एसडीएम व तहसीलदार गभाना, एसडीएम व तहसीलदार खैर, डीपीआरओ, डीएसओ, डीआईओएस, परियोजना अधिकारी मनरेगा, पीओ डूडा, सीएमओ, एसपीआरए, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड प्रथम, उप नगर आयुक्त, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, एआईजी स्टांप, अधिशासी अभियंता अलीगढ़ खंड गंग नहर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, एआरएम रोडवेज, सीवीओ, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी स्टेट एग्रो लिमिटेड, अधिशासी अभियंता मध्य गंगा नहर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, खंड विकास अधिकारी अकराबाद, अधिशासी अभियंता जल निगम, पीडी डीआरडीए, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी गंगीरी, अतरौली, गोंडा, खैर, खंड शिक्षा अधिकारी अतरौली, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत विजयगढ़, बेसवां, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अतरौली व खैर शामिल हैं।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जब तक यह डिफाल्टर शिकायतों का निस्तारण नहीं कर देते हैं तब तक इनका वेतन रुका रहेगा।