मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि थाना स्तर पर गड़बड़ी मिलने पर अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नहीं बल्कि आईजी, डीआईजी रैंक के पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होगी।
कुछ अफसर सरकार का नाम खराब कर रहे हैं जबकि कुछ पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था के साथ-साथ अन्य सेवाएं भी कर रहे हैं। यह अब नहीं चलेगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि पुलिस वाले अन्य सेवा छोड़ दें वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
मुख्यमंत्री रविवार को परियर के बंदनपुरवा गांव में डॉ. राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने 11 जिलों के 155 लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त के रूप में 50-50 हजार रुपये के चेक दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में जल्द ही लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। लैपटॉप मिलने के बाद 12वीं पास बच्चे लैपटॉप पर हिंदी व उर्दू में पढ़ाई कर सकते हैं।
अखिलेश ने कहा कि सपा के एक साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था के अलावा अन्य सेवाएं दुरुस्त हुई हैं। विपक्षियों के पास कानून व्यवस्था के अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं है। जो समस्याएं हैं वह पुरानी सरकारों से पैदा हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी विभागों की भर्तियां निकालने का काम जल्द ही किया जाएगा। सबसे ज्यादा कमी पुलिस विभाग में है। पुलिस में लगातार भर्ती चलेगी और सरकार ने पहली बार पुलिस भर्ती के लिए 10 किमी की दौड़ घटाकर 5 किमी कर दी है।