सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार ने 22 भर्तियों में 11514 से ज्यादा आरक्षित पदों की लूट की है। इसे उन्होंने पीडीए ऑडिट अंक-1 बताते हुए कहा कि सप्ताह भर के भीतर इस पत्रिका को गांव-गांव पहुंचाएंगे, ताकि आम मतदाता समझ सके कि किस तरह से भाजपा संविधान में मिले अधिकारों को दरकिनार कर रही है।
अखिलेश ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर संवाददाताओं से कहा कि भाजपा सरकार के पक्षपात और लूट के खिलाफ सपा लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। इस शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 फीसदी सांविधानिक आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन उन्हें सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला। इनके आरक्षण में 23.14 फीसदी की लूट हुई। इसी तरह से एससी वर्ग के 4.8 फीसदी आरक्षण की लूट हुई।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी शिक्षक भर्ती में 20 हजार सीटों का घोटाला माना है। यूपी सरकार ने 2022 के चुनाव में खुद शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लूट को स्वीकार किया और 6800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। भाजपा सरकार ने एसटी के 1133 पदों को खाली छोड़ दिया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में अगर सरकार की ही मानें तो कुल 7933 आरक्षित पदों की लूट हुई है।
पीडीए ऑडिट रिपोर्ट में वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एडेड जूनियर हाईस्कूल मास्टर व हेडमास्टर भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपीएसएसएससी आशुलिपिक भर्ती, लखीमपुर को-ऑपरेटिव भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य-शिक्षा अधिकारी भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भर्ती, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती आदि भर्तियों में हुए कथित आरक्षण घोटाले की विस्तृत जानकारी दी गई।
सरकार बनने पर 90 दिन में 69 हजार अभ्यर्थियों को देंगे न्याय
सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार डाटा छिपाती है। सपा सरकार बनने पर 90 दिन के अंदर 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने और जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। 2019, 2022 और 2024 के चुनावों में लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए का ग्राफ बढ़ा है। वहीं, भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। सपा कार्यकर्ता अगर हर बूथ पर पांच-पांच वोट बढ़ा लेंगे तो 2027 में भाजपा का कहीं पता नहीं चलेगा।
बुलडोजर से गैर बराबरी खत्म करे सरकार
उन्होंने कहा कि संविधान का प्रावधान लागू करवाने के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडे़ तो समझ लेना चाहिए सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वह विश्वासघाती भी होता है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का प्रयोग करना है तो गैर बराबरी की ऊंची-नीची जमीन को समतल करे। वर्चस्ववादी आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस से वंचित वर्ग को नकार रहे हैं। इस अवसर पर सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय, सांसद डिंपल यादव, सांसद अवधेश प्रसाद व नीरज मौर्या, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आदि मौजूदा रहे।