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यूपी पंचायत चुनाव 2021: इस तारीख को जारी होगी अंतिम आरक्षण की सूची

Thu, 25 Mar 2021 08:13 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • अंतिम दिन प्रधानों के आरक्षण पर आईं 122 आपत्तियां
  • पिनाहट और अकोला क्षेत्र प्रमुख पद के लिए भी आपत्तियां आई
  • 25 मार्च तक होगा आपत्तियों का निस्तारण, 26 मार्च को अंतिम सूची 
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पंचायत चुनाव
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विस्तार
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आगरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नए आरक्षण के बाद आपत्तियों का अंबार लग रहा है। मंगलवार को अंतिम दिन सबसे ज्यादा प्रधान पदों के आरक्षण में परिवर्तन के लिए 122 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनके अलावा पहली बार पिनाहट और अकोला क्षेत्र प्रमुख पद के लिए भी आपत्तियां आई हैं। जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों को लेकर 29 और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 13 आपत्तियां दर्ज हुई हैं।

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मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक विकास भवन स्थित पंचायत राज कार्यालय में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों की लाइन लगी रही। रात नौ बजे तक आपत्तियों का संकलन हुआ। ब्लॉक, तहसील, पंचायत राज कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में सभी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 

प्रधान पदों के लिए 214 आपत्तियां
पिछले दिनों में सबसे ज्यादा प्रधान पदों के लिए 214 आपत्तियां आई हैं। इनमें वर्तमान में आरक्षित प्रधान के पद को अन्य वर्ग हेतु आरक्षित करने की मांग की गई है। जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों में आरक्षण परिवर्तन के लिए मंगलवार को 20 आपत्तियां आईं। सोमवार को छह आई थीं। कुल 26 आपत्तियों की जांच होगी। 

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क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए मात्र 13 आपत्ति हैं जबकि दो आपत्ति क्षेत्र प्रमुख पद के आरक्षण के विरोध में प्राप्त हुई हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी सुजाता प्रकाश के मुताबिक कुल आपत्तियों का निर्धारण बुधवार को होगा। 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण होगा। 26 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशित की जाएगी। 

जनसंख्या के अनुपात में नहीं आरक्षण
बिचपुरी की बल्हेरा पंचायत से मनोहर सिंह ने महिला के लिए आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की मांग करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का आवंटन नहीं किया। गांव में एससी आबादी अधिक है, लेकिन सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है।

सामान्य में नहीं हुए ज्यादा बदलाव
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे रीभा ने बताया कि शासन से एससी, ओबीसी व महिला के लिए जितने पद निर्धारित हुए थे उनमें आबादी और वर्ष 2015 के आधार पर आवंटन किया है। बाकी पदों को सामान्य वर्ग के लिए रखा है। एससी, ओबीसी का आवंटन पूर्ण होने के बाद सामान्य वर्ग के आरक्षण में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया।
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