लगभग डेढ़ माह से भी अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासक विकास कार्यों के लिए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते पूरे प्रदेश में ये समस्या बनी हुई है। जल्द इसका निदान करा दिया जाएगा।
प्राथमिकता वाले कार्य होंगे प्रभावित
ग्राम पंचायतों में पंचायत घर निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है। अगर भुगतान नहीं होगा तो ये काम भी बीच में ही लटक जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि जल्द इस समस्या का निदान किया जाए।
जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) स्वामीदीन ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में लखनऊ वार्ता की गई है, जल्द ही इसका निदान करा दिया जाएगा।