आगरा। नहर सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार पर तीन करोड़ रुपये डकार लेने का आरोप है। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ किसान चीखते रहे। जनप्रतिनिधियों को घेरा तो उन्होंने कई बार कॉल किए। मगर, अफसर यहां जनप्रतिनिधियों के कॉल भी रिसीव करने से गुरेज करते हैं।
यह हाल सिर्फ सिंचाई विभाग का नहीं, कृषि, उद्यान, नगर निगम, दक्षिणांचल विद्युत, विकास और राजस्व विभाग का भी है। जिला स्तर के अफसर सीयूजी मोबाइल नंबर पर आमजन के कॉल रिसीव नहीं करते। बार-बार कॉल करने या शिकायत करने पर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक और तहसीलों में स्थिति तो और खराब है।
आम जनता की शिकायतें सुनना तो दूर, कई अफसर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के फोन भी रिसीव नहीं करते। जबकि सीयूजी मोबाइल नंबर पर आए फोन को उठाने के लिए प्रदेश सरकार के सख्त आदेश हैं।
सांसद ने मांगा था स्पष्टीकरण
अफसरों की इस मनमानी का कच्चा चिट्ठा पिछले दिनों तब खुला, जब जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में विधायकों ने सांसद के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई। जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने की शिकायत पर अधिशासी अभियंता सिंचाई नीरज कुमार को कड़ी फटकार पड़ी। अध्यक्षता कर रहे सांसद राजकुमार चाहर ने स्पष्टीकरण भी तलब किया था।
तय करेंगे जवाबदेही
- सीयूजी मोबाइल नंबर संवाद और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए हैं। समीक्षा और सत्यापन कराएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। - अरविंद बंगारी, जिलाधिकारी