सीईए लागू होने पर मरीजों के इलाज का खर्च दोगुना हो जाएगा

आईएमए के अध्यक्ष निर्वाचित डॉ. ओपी यादव ने कहा कि यह एक्ट सरकार को आईएमए से विचार-विमर्श करने के बाद लागू करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक चिकित्सक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जेएन टंडन ने कहा कि सरकार ने सीईए को एक जनवरी, 2022 से लागू करने की घोषणा की है। यह स्वास्थ्य प्रणाली को पंगु बना देगा। अस्पतालों पर न्यूनतम मानक लादा जा रहा है। देश में 24 लाख नर्सों की कमी है। इतनी जल्दी यह कमी कैसे पूरी होगी।
डॉ. सुधीर धाकरे ने कहा कि आईएमए के विरोध की वजह से सीईए वर्ष 2010 से अब तक प्रदेश में लागू नहीं हो सका है। जबकि 11 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। यह प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए व्यावहारिक नहीं है।
आईएमए के सचिव डॉ. अनूप दीक्षित, डॉ. शरद गुप्ता, आईएमए इटावा के सचिव डॉ. डीके सिंह ने भी एक्ट को जनता विरोधी बताया। डॉ. मनोज शर्मा, डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ, डॉ. मुनीश्वर गुप्ता, डॉ. हरेंद्र गुप्ता, आईएमए एटा के अध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता, आईएमए इटावा के अध्यक्ष डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव, आईएमए मैनपुरी के अध्यक्ष डॉ. आरएस यादव, आईएमए फिरोजाबाद के अध्यक्ष डॉ. विनोद अग्रवाल, डॉ. जलज की उपस्थिति रही।
सेल्सा आगरा के अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार से मांग है कि वह वर्तमान अव्यावहारिक कानून को निरस्त करके, प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक कानून बनाए। या फिर हरियाणा की तरह 50 बेड से नीचे के अस्पतालों व क्लीनिक पर इस कानून को लागू न किया जाए। छोटे अस्पताल और क्लीनिक जो मरीजों को सस्ता इलाज उनके नजदीक उपलब्ध करा रहे हैं, उन पर भी सीईए लागू किया जाता है तो निजी चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे।