आगरा में तालाब की भूमि पर मंदिर, मस्जिद बन गए। तब अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तालाब की 49,979 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करने का आदेश डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को दिया है। एक महीने में कोर्ट ने अनुपालन आख्या मांगी है। क्या-क्या ध्वस्त होगा, इस पर प्रशासन उलझन में पड़ गया है।
मामला बिचपुरी ब्लॉक अंगूठी गांव का है। गांव में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी भूरी सिंह ने एनजीटी में पिछले साल याचिका दायर करते हुए तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। 17 जनवरी को एनजीटी ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। सोमवार को आदेश अपलोड हुआ। अमर उजाला टीम ने अंगूठी गांव में तालाब भूमि की पड़ताल की। खसरा संख्या 486-क में 5423 वर्गमीटर और 486-ख में 44,556 वर्गमीटर भूमि राजस्व रिकाॅर्ड में तालाब नाम से दर्ज है। करीब 20 बीघा तालाब भूमि में बीच में 2 बीघा में अमृत सरोवर बना है।
बाकी भूमि पर एक तरफ करीब 350 वर्ग मीटर में अहमद रजा मस्जिद है। जिसके बराबर से कुछ मजार हैं। तालाब की दूसरी तरफ करीब एक बीघा में हनुमान मंदिर बगीची है। इसके अलावा एक अन्य मंदिर भी बना है। शिव परिवार, काली व दुर्गा प्रतिमा स्थापित हैं। वहीं, दो मजार व मलिकपुर वाले बाबा की दरगाह है। याचिकाकर्ता भूरी सिंह ने बताया कि उन्होंने अवैध मस्जिद निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मस्जिद करीब 30 साल पुरानी होगी। एनजीटी ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
शुरू हो गया मंथन
एनजीटी ने डीएम से एक महीने में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम सदर सचिन राजपूत का कहना है कि मंगलवार को टीम भेजकर नक्शा नजरी बनवाई जाएगी। मंदिर और मस्जिद दोनों अतिक्रमण में शामिल हैं। डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऐसे में अब प्रशासनिक अफसर उलझन में फंस गए हैं। क्या ध्वस्त किया जाए और क्या नहीं, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है।
दो बीघा में बनाया अमृत सरोवर
जिला पंचायत ने 15वें वित्त आयोग से करीब 2 करोड़ की लागत से वर्ष 2022-23 में 20 बीघा भूमि में से 2 बीघा पर अमृत सरोवर का निर्माण कराया था। जिसका लोकार्पण जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने किया। अमृत सरोवर के शिलापट्टिका पर सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य, एमएलसी विजय शिवहरे व जिला पंचायत सदस्य शशीबाला का नाम लिखा है।